एमालेको प्रश्न : संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउने भए ६० दिन किन थुनियो?

१२ भदौ , काठमाडौं

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ गरिएकाहरुलाई सरकारले संगठित अपराधमा ६० दिनसम्म थुनेकोमा प्रश्न उठाएका छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्ने क्रममा उनले ललिता निवासमा पक्राउ परेकाहरुलाई संगठित अपराधमा म्याद थपेर किर्तेमा मुद्दा चलाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले सीआईबीलाई बदनाम हुने गरी पक्राउ पुर्जी नै नदिई सांसद सुनिल शर्मा र सक्कली डाक्टरलाई पनि थुनिएको बताए।

 

गिरीले मुद्दा कमजोर बनाएर किर्तेमा मुद्दा चलाउने भए संगठित अपराधमा ६० दिनसम्म थुनामा राख्ने सरकारको कदम गलत भएको बताए। ‘बिनापुर्जी बिनासूचना सरकारले थुन्ने र बेइज्जती गर्ने काम गर्छ। ललिता निवासमा अनौठो किसिमको नाटक भयो। अदालतले भ्रष्टाचारका नाइकेहरुलाई छानबिन गर भन्दा छानबिन गर्दैन’, उनले भने, ‘संगठित अपराधमा होइन, किर्तेमा मुद्दा चलाइएको छ। किर्ते मात्रै हो भने किन ६० दिन थुनियो? यसको पारदर्शी ढंगले छानबिन गर्नुपर्छ।’

 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले असार १२ गते सबैभन्दा पहिले भाटभटेनी सुपरमार्केटमा मालिक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वसचिव सुधीरकुमार शाहसहितलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसयता उनीहरुलाई ६० दिनसम्म हिरासतमा राखियो। तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले संगठित अपराधमा नभई अभियुक्तहरुमाथि किर्तेमा मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको छ।

 

संगठित अपराधमै ६० दिन हिरातस बसेर पूर्वसचिव शाह छुटिसकेका छन्। ‘सरकारले सीआईबीलाई निकम्मा बनायो। सत्ता पक्षका नेता जोडिएपछि सीआईबीले नजर लगाउन सक्दैन’, उनले भने, ‘नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नेताहरुलाई जेल पठाएका प्रहरी अधिकारीहरु छानीछानी सरुवा गरियो। सुन तस्करीमा सत्ताका नेताहरु जोडिएका छन् तिनीबारे बोलिँदा सांसद सुनिल शर्मासहितलाई पक्राउ पुर्जीबिना थुनियो।’ उनले सीआईबीलाई बदनाम हुने गरी पक्राउ पुर्जी नै नदिई सक्कली डाक्टरलाई पनि थुनिएको बताए।

 

‘बिनापुर्जी बिनासूचना सरकारले थुन्ने र बेइज्जती गर्ने काम गर्छ। ललिता निवासमा अनौठो किसिमको नाटक भयो। अदालतले भ्रष्टाचारका नाइकेहरुलाई छानबिन गर भन्दा छानबिन गर्दैन’, उनले भने, ‘संगठित अपराधमा होइन कीर्तेमा मुद्दा चलाइएको छ। कीर्ते मात्रै हो भने किन ६० दिन थुनियो? यसको पारदर्शी ढंगले छानबिन गर्नुपर्छ।’ उनले गिरीबन्धु टि स्टेट, टीकापुर जग्गाकाण्ड, यति, ओम्नी, न्यारो बडी र वाइडबडीको पनि छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। ‘सरकार सुशासन दिन होइन, स्टन्ट गर्न आएको रहेछ’, उनले भने, ‘ललिता निवासमा ३१० जनाभन्दा धेरैलाई किर्तेमा मुद्दा चलाएर उन्मुक्ति दिने काम गरिएको छ।’