काठमाडौँ, १८ भदौ
सांसदहरुले गिरीबन्धु टी स्टेट र नेपाल ट्रष्टका नाममा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा प्रकरणमा अनियमितता भएको चर्चा सञ्चारमाध्यम लगायतमा आइरहेकाले यसको छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले गिरीबन्धु टी स्टेटमा हदबन्दी छल्ने गरी कानुन बनाएर भ्रष्टाचार गरिएको दाबी गरे । नेपाल ट्रष्टका नाममा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा कौडीको भाउमा नेपाल सरकारले यति होल्डिङसलाई भाडामा दिएकाले छानबिनको माग गरेका हुन् ।
सांसद भानुभक्त जोशीले शून्य समयका विषय सरकारले सम्बोधन नगरेको बताउँदै संसद्मा उठेका विषयमा गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद मङ्गलप्रसाद थारुले सरकारी निकायमा बेरुजु बढ्दै गएकाले यसको नियन्त्रण गरी भ्रष्टाचार रोक्न माग गरे ।
सांसद योगेशकुमार भट्टराईले पहाडी जिल्लामा जग्गाको वर्गीकरण अव्यावहारिक भएकाले सच्याउन माग गरे । ताप्लेजुङ जिल्लामा कर कार्यालय नभएकाले कर तिर्न पनि समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले कर कार्यालय जिल्लामै खोल्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद रमा कोइराला पौडेलले केही वर्षदेखि भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा स्मार्ट सिटीका नाममा जग्गा रोक्का राखी स्थानीयलाई दुःख दिने काम भएकाले स्मार्ट सिटी नबनाउने भए जग्गा फुकुवा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद रामनाथ अधिकारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य कति भएपछि सरकारले नियन्त्रण गर्ने हो ? भनी प्रश्न गरे ।
सांसद रुक्मिनी रानाले धुलिखेल–खावा सडक लामो समयदेखि अलपत्र बनेकाले छिटो काम गराउन सरकारसँग माग गरिन् । सांसद रेखा यादवले नागरिकताविहीनको समस्या छिटो समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद लक्ष्मी तिवारीले माइतीघर मण्डलामा विभिन्न माग राखी अनशनमा बसेकाको समस्या सरकारले किन समाधान गर्दैन भनी प्रश्न गरिन् । सांसद लेखनाथ दाहालले कात्तिकसम्म ठेक्का गरिसक्ने चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा लैजान माग गरे ।
सांसद भगवती चौधरी सांसद बलमकुमारी मगर, रणेन्द्र बराइलीले, रामकुमार राई, महेशकुमार वर्तौला, रोशन कार्की, रुपा विश्वकर्मा, प्रसाद साँवा लिम्बू, लालवीर चौधरीलगायतले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।