न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका ‘स्थगन’, अब आवेदन र अन्तर्वार्ता दिनु नपर्ने

पूर्ववर्ती सरकारका कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला ‘बन्दी’को जोडबलमा ल्याइएको न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका स्थगनमा राखिएको छ। न्यायपरिषद्को पछिल्लो बैठकले यो निर्णय गरेको हो। 

निर्देशिकामा रहेर न्यायपरिषद्ले अन्तिमपल्ट भदौ २९ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि २७ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।

गत वर्ष भदौ २२ गते न्यायपरिषदले तय गरेको संक्षिप्त सूचीबाट उनीहरुलाई नियुक्त गरिएको हो। आवश्यक संख्याभन्दा तेब्बर उम्मेदवारलाई संक्षिप्त सूचीमा राख्ने निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार त्यतिखेर ८१ जनाको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो। 

उक्त सूचीबाट एक तिहाई न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि अब त्यो निर्देशिका पनि स्थगनमा गएको न्याय परिषद्ले जनाएको छ।

न्याय परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले नेपालखबरलाई भने, ‘अब कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने भनेर न्याय परिषदले नयाँ निर्णय गर्छ।’

निर्देशिका स्थगित भएपछि अब जिल्ला उच्च अदालतको न्यायाधीश छनोट हुन आवेदनदेखि अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया गुजार्नु नपर्ने भएको छ।

गत वर्ष तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको न्यायपरिषदले नियुक्तिमा हुने विकृतिलाई कम गर्ने अपेक्षाका साथ निर्देशिका ल्याएको थियो।

के थियो निर्देशिकामा?
२०७९ असार २३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको ‘न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ मा न्यायाधीशका आकांक्षीहरूले दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था थियो।

न्यायसेवाका कर्मचारीले समेत न्यायाधीश बन्न चाहेमा दरखास्त दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। दरखास्त दिएकामध्येबाट तोकिएको योग्यता पुगेका र अन्य मापदण्डबाट पनि अब्बल देखिएकाहरूको सूची न्यायपरिषद्ले तयार गर्ने भनिएको थियो।

रिक्त पदको तीन गुणा धेरै आवेदकको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गर्ने र उनीहरूविरुद्ध उजुरीसमेत आह्वान गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो।

उजुरीउपर छानबिन गरेर मात्र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइने निर्देशिकामा लेखिएको थियो।

प्रतिक्रियाविहीन बन्दी
न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक र अन्य प्रकारका भागबन्डा हावी भएको, भनसुन र लेनदेनले प्रश्रय पाएको लगायत कारण देखाएर त्यस्ता विकृति अन्त्यको प्रयासस्वरुप यो निर्देशिका ल्याइएको त्यसबेलाका कानुनमन्त्री बन्दीले बताएका थिए।

निर्देशिका स्थगनको निर्णपछि भने उनले यसबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। 

नेपालखबरसँग उनले भने, ‘यसबारे मेरो कुनै प्रतिक्रिया छैन।’