राहत शिक्षकहरुले सरकारसँगको सहमति नमान्ने, अलग्गै आन्दोलन थाल्ने

सरकारसँग भएको भनिएको सात बुँदे सहमति राहत शिक्षकहरुले नमान्ने भएका छन्।  राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले यो सहमतिलाई धोका भन्दै आफूहरुले नमान्ने घोषणा गरे।

उनले सात बुँदे सहमतिमा आफूहरुको तर्फबाट हस्ताक्षर नगरिएको भन्दै अब शिक्षक महासंघबाट अलग्गिएर आन्दोलन थाल्ने बताए। राहत शिक्षकलाई पनि सहमतिमा ल्याउन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले लामो छलफल गरेका थिए।

तर अहिलेको सहमतिले आफूहरुको मागलाई सम्बोधन नगर्ने भन्दै राहत शिक्षकका प्रतिनिधिहरू हस्ताक्षर नै नगरी सिंहदरबारबाट बाहिरिएका हुन्। आफूहरुका माग सम्बोधन नभएपछि अब नयाँ आन्दोलनका लागि अलग्गै विज्ञप्ति निकाल्ने पनि अधिकारीले बताएका छन्। 

२०७५ सालअघि नियुक्त भएका राहत शिक्षकहरू विस्थापित नहुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेट्नु पर्ने आफूहरुको माग यो सहमतिले सम्बोधन नगरेको उनले बताएका छन्।

राहत शिक्षकका पदाधिकारीहरूले शिक्षक महासंघ र सरकारबीचको सहमतिमा आफूहरुका माग सम्बोधन नभएकाले अब छुट्टै संगठन खोलेर आन्दोलनमा होमिने बताएका छन्। 

काठमाडौं नछाड्न आग्रह
यसैबीच शिक्षक महासंघ र सरकारबीचको वार्तामा राहत शिक्षकलाई धोका भएको भन्दै अधिकारीले आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्।

उनले राहत शिक्षकका माग पूरा गर्न शिक्षक महासंघ र सरकार उदाशीन देखिएकोले वार्ता बहिष्कार गरिएको पनि जनाएका छन्।

अधिकारीले सबै राहत शिक्षहरुलाई काठमाडौं नछोड्न पनि आग्रह गरेका छन्। अहिले राहत शिक्षकहरुको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक बस्दैछ।