धरौटी बुझाउन नसकेपछि शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल कारागारमै

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार धरौटी बुझाएका ५ जना र साधारण तारेखमा रिहा गरिएका एकजना थुनामुक्त भएका छन्। 

अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका ५ जनालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि रिहा गरेको हो। 

उच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका निजी सचिव नरेन्द्र केसी, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया, पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, सहकारी सञ्चालक हरिभक्त महर्जन र बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेका अभियुक्त रामशरण केसी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट पनि धरौटीमा रिहा भएका हुन्। 

उनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उच्च अदालतले भन्दा आधा कम धरौटीमा रिहा गरेको हो। उच्च अदालतले १५ लाख धरौटी तोकेका रामशरणलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले ५ लाख धरौटीमा रिहा गरेको छ। 

उच्च अदालतले नरेन्द्र केसीलाई १० लाख, हरिभक्त महर्जन र रामशरण केसीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकेको थियो। शमशेर मियालाई १० लाख, सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख उच्च अदालतले तोकेको धरौटी जिल्ला अदालतमा जम्मा गरेपछि उनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, हरिहर भवनमा बुझाइएको थियो। 

विभागले त्यहाँ धरौटी बुझाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको थियो। अख्तियारले पनि खोजेको बखत उपस्थित हुने गरी रिहा गरेको छ। अख्तियारले सबैलाई कागज मात्र गराएर बिनाधरौटी रिहा गरेको हो। 

उच्च अदालतले अरू चार जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। यसअघि जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेका लक्ष्मी महर्जन, टंक गुरुङ, केशव तुलाधर र थुनामा रहेका आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। 

रिजाल कारागारमै
भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल अहिले पनि केन्द्रीय कारागारमै छन्। उच्च अदालतले तोकेको १५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसक्दा उनी रिहा नभएका हुन्। उनीसँगै धरौटी मागेका ५ जना रिहा भए पनि रिजालले धरौटी नबुझाएको काठमाडौं जिल्ला अदालत प्रशासनले जनाएको छ। 

रिजालले अदालतको आदेशलगत्तै कारागारको आन्तरिक प्रशासनका कर्मचारीसँग आफूले उक्त धरौटी बुझाउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। यही प्रकरणमा ९ जनालाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश उच्चबाट पनि सदर भएको छ। 

उनीहरू भने कारागारमै छन्।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको निवेदन भने अझै विचाराधीन छ। दुई न्यायाधीशको इजलास छाड्ने कि थुनामै राख्ने भन्ने विषयमा विभाजित भएको थियो। मंसिर २८ गते उच्च अदालतकै तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा उनको निवेदन पुनः पेस हुनेछ। उक्त इजलासले गरेको जे आदेश हुन्छ, त्यसैलाई  बहुमतको आदेश मानेर कार्यान्वयन हुनेछ।

शर्मालाई लगियो नक्खु 
नक्कली शरणार्थीकै मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश उच्च अदालतबाट पनि सदर भएका सन्देश शर्मालाई भने नक्खु कारागार सरुवा गरिएको छ।

यसअघि केन्द्रीय कारागारमा रहेको शर्मालाई नक्खु कारागार पठाइएको सुन्धारा कारागारका प्रमुख ललितकुमार बस्नेतले बताए। केन्द्रीय कारागारबाट ५६ जना कैदीबन्दीलाई अन्यत्र सार्दा शर्मा पनि परेका हुन्। यस प्रकरणका मुख्य योजनाकारका रूपमा रहेका सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई यसअघि नै केन्द्रीय कारागारबाट नक्खु सारिएको थियो।

पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बन्दीलाई उपत्यका बाहिरका कारागारमा नपठाइने भएकाले उनलाई नक्खु लगिएको हो। कैदी सार्न कारागार व्यवस्थापन विभागले स्वीकृति दिनुपर्छ। विभागको स्वीकृतिमा उनलाई नक्खु लगिएको बस्नेतले बताए। 

केन्द्रीय कारागारमा अस्पताल पनि रहेकाले देशभरबाट बिरामी कैदी ल्याउने क्रम बढेकाले अन्यलाई अरू कारागारमा सारिएको विभागले जनाएको छ।