सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाका सदस्य अमरेशकुमार सिंहको एनसेलविरुद्धको रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै सरकारसँग कारण सोधेको हो। एनसेलका विषयमा १५ दिनभित्र अदालतमा कारण पेश गर्नुपर्नेछ।
एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रकरणविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भएर पेशी चढेर पनि आफ्नै कानुन व्यवसायीले स्थगित गर्दा र अदालतले हेर्न नभ्याउँदा एक साता सम्म मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो।
सात वर्षअघि १ खर्ब ४४ अर्बमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको मलेसियाको आजियाटा कम्पनीले हालसालै नेपाली संस्थापक रहेको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रेलाइट युकेलाई जम्मा ६ अर्ब ५० करोडमा बिक्री गरेको गरेपछि विवाद भएको हो।
कानुनी प्रक्रियालाई मिचेर मुलुकलाई हानी पुग्ने गरी अपारदर्शी ढंगले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको शेयर खरिदबिक्री भएको दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभाका सदस्य सिंह आफैले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
यस अघि उच्च अदालत पाटनमा परेको एनसेलविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भैसकेको छ।
एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया रोक्नका लागि आदेश भैसकेको छ। उच्च अदालत पाटनको आदेश बमोजिम पनि एनसेलले शेयर बिक्री गर्न नपाउने भैसकेको छ।
रिट निवेदक सांसद सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभाग र एनसेललाई विपक्षी बनाएर दर्ता गराएका थिए।