नेपाललाई मनाएपछि विश्वासको मत निश्चित

काठमाडौँ —संघ र प्रदेश सरकारमा समेत निर्णायक बनेको एकीकृत समाजवादी (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग मंगलबार शक्ति बाँडफाँटमा समझदारी बनेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार संसद्बाट विश्वासको मत पाउने निश्चित भएको छ।

सत्ता गठबन्धनमा एस रहने वा नरहने विषयले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को निर्णयसमेत तलमाथि पर्न सक्ने र अन्ततः त्यसले नयाँ समीकरण नै भत्किने जोखिम देखेपछि संसद्को बाँकी कार्यकालमा नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको रोलक्रममा राख्नेदेखि उनले उठाएका शक्ति साझेदारीका विषयमा सहकार्य गरेर जान प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लचक भएका हुन् ।

माओवादी नेता देवेन्द्रराज पौडेलले दाहालपछिको एक वर्ष एस अध्यक्ष नेपालले सरकारको नेतृत्व लिने गरी सहमति हुन लागेको बताए । ‘नेकपा एसले उठाएका अरू विषयहरू पनि छन् । प्रधानमन्त्री आलोपालोदेखि सबै विषयमा एक खालको समझदारी मोटामोटी भइसकेको छ,’ उनले भने । तीन नेताबीच बनेको समझदारीकै आधारमा राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष अब एसले पाउने भएको छ । फागुन २१ मा भएको ९ बुँदे समझदारीलाई संशोधन गर्दै मंगलबार नै नेपालसमेतको हस्ताक्षरबाट जारी ७ बुँदे समझदारीमा राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष एमालेले लिने बुँदा हटाइएको छ । यसअघिको समझदारीमा अध्यक्ष माओवादीले र उपाध्यक्ष एमालेले लिने उल्लेख थियो ।

अब प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार प्रतिनिधिसभामा राख्ने विश्वासको प्रस्ताव पक्षमा मतदान गर्न एमाले, माओवादी, रास्वपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्तिले ह्वीप जारी गरेका छन् । एसले बुधबार बिहानै संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । एसका सांसद किसान श्रेष्ठका अनुसार 

दलको बैठकबाट ह्वीप जारी हुनेछ । यस्तै प्रभु साहको आम जनता पार्टी, स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंह र योगेन्द्र मण्डलले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बताएका छन् । कांग्रेस, राप्रपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत र नेमकिपाले भने विपक्षीमा मतदान गर्ने भएका छन् । 

एक वर्ष प्रधानमन्त्री पाउनेमा ढुक्क भएको कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्किएपछि आहात भएका एसका अध्यक्ष नेपाल नयाँ सरकारमा दुई मन्त्री पठाए पनि सत्ता समीकरणप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका थिएनन् ।

नेताहरूका अनुसार उनी ‘ढुलमुल’ को मनस्थितिमा थिए । सत्ताका सबै पदमा साझेदारीको विषय उठाइरहेका बेला सरकारले सोमबार कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भएका तीनवटा प्रदेश प्रमुख हटाएर एमाले निकटकालाई मात्रै नियुक्ति दिने निर्णय गरेपछि उनी झनै सशंकित बनेका थिए । सरकारमा सहभागी भइसक्दा पनि प्रदेश प्रमुख हटाउने र नियुक्ति गर्ने सवालमा आफूसँग सल्लाह नभएको भन्दै नेपालले अब हुने शक्ति बाँडफाँटमा भरपर्दो समझदारी हुनुपर्ने अडान लिएका थिए । त्यसमा दाहाल र ओली लचक भएपछि नयाँ समझदारी बनेको एसका एक नेताले बताए ।

ओली र दाहालको मौखिक आश्वासनका भरमा उनले फागुन २३ मा सरकारमा दुई मन्त्री पठाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि शक्ति बाँडफाँटका सबै विषयमा विश्वासिलो समझदारी नभई अघि बढ्न नसकिने बताउँदै आएका थिए । त्यही आधारमा उनले संसद्को बाँकी कार्यकालमा सरकारको नेतृत्वदेखि राष्ट्रिय सभा, संघ तथा प्रदेश सरकार र संवैधानिक निकायमा ठोस समझदारीको प्रस्ताव दाहाल र ओलीसमक्ष राखेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीले मंगलबार बिहानदेखि साँझसम्म गरेका चरणबद्ध छलफलमा प्रधानमन्त्रीको आलोपालो गर्नेदेखि सत्ताका अन्य पदमा सहकार्य गर्नेसहितको लिखित प्रतिबद्धता नै जनाएका थिए । 

एसले सुदूरपश्चिम र वाग्मतीमध्ये एउटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । १ सय १० सदस्यीय वाग्मती प्रदेशसभामा एसको ७ सांसद छन् । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिममा एसका ४ सांसद छन् । यी दुईका अतिरिक्त मधेश प्रदेश, गण्डकीमा नयाँ समीकरणको सरकारका लागि एसको संख्याले निर्णायक भूमिका खेल्ने देखिएको छ । एसका नेता जीवनराम श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीमा आलोपालोदेखि राष्ट्रिय सभा, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, संवैधानिक निकाय र राजनीतिक नियुक्ति सबैमा सम्मानजनक हैसियत प्राप्त हुने गरी पार्टीले सहमति खोजेको बताए ।