अछाममा प्रदेश सरकारका योजना : आवश्यकता एकातिर, विचौलियाको नजर अन्तै

अछाम — साँफेबगर नगरपालिका–१२ खप्तड दुर्गम वडाको रुपमा चिनिन्छ । यहाँका पुत्रुटोल र भेरासैनमा टोलमा ५ कक्षाभन्दा माथि विद्यालय छैन । यी दुवै टोलबाट वडाको केन्द्रमा रहेको विद्यालयमा जान ४ घण्टा जंगलको बाटो हिँड्नु पर्छ । 

६ कक्षाभन्दा माथि पढ्न बालबालिकाले वन्यजन्तुको डर हुने जंगलको बाटो हिँडेर छिमेकी बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका–१ काँडामा रहेको विद्यालय जानुपर्छ । कलिला बालबालिका लामो बाटो घण्टौंसम्म हिँडेर दैनिक ओहोरदोहोर गर्न नसक्ने भएपछि भेरासैन र पुत्रुका ६ देखि १० कक्षासम्म पढ्ने झण्डै ६० जना विद्यार्थीले उतै कोठा भाडामा लिएर पढ्छन् ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुका अभिभावक पढाउन नसक्ने भन्दै भारतमा काम गर्नको लागि लैजान्छन् । नगरपालिकाभित्र रहेको यी टोलका बालबालिका पढ्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुन थालेपछि वडाध्यक्ष जनकबहादुर कडायतले निर्वाचित भएको २ वर्षदेखि यहाँका बालबालिकालाई आफ्नै वडाको केन्द्रमा रहेको तुका माविमा छात्रावास निर्माण गरेर राख्न योजना बनाए । गत वर्ष र चालु आवमा वडाध्यक्ष कडायत भेरासैन र पुत्रुटोलका बालबालिकालाई आफ्नै वडाको केन्द्रमा छात्रावास निर्माण गरी पढाउनका लागि पटकपटक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायसम्म धाइरहेका छन् । तर पनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको उनले बताए । ‘नगरपालिकाभित्र भएर पनि हामी यति दुर्गममा छौं की ५ कक्षाभन्दा माथि पढ्नका लागि छिमेकी जिल्ला बाजुरामा कोठा भाडामा लिएर पढाउनु पर्ने बाध्यता छ,’ वडाध्यक्ष कडायतले भने,‘पुत्रुबाट भेरासैन पुग्न पनि चार घण्टा लाग्छ । विद्यार्थी संख्या थोरै छ । हामीले १० कक्षासम्मको विद्यालय स्थापना गर्नुस् भनेका होइनौं । वडामा रहेको एकमात्र माविमा छात्रावास बनाएर यहाँका विद्यार्थीलाई आफ्नै वडामा सहज वातावरण पढ्ने वातावरण बनाउन लागेका हौं ।’

गत वर्ष यही समस्या लिएर योजना माग्न जाँदा डिपिआरसहित आउन भनेर पठाएको र अहिले डिपिआरसहित जाँदा पनि कुनै वास्ता नगरेको उनले बताए । ‘छात्रावास बनाउनका लागि करिब १ करोड बराबरको स्टिमेट तयार भएको छ । यहाँको समस्यालाई लिएर तीन दिन प्रदेश राजधानीमा बसेँ । आश भरोसा नै नगर्नुस् भनेपछि फर्केर आएँ,’ उनले भने, ‘स्थानीयको आवश्यकता हो भनेर वडा, नगर र प्रदेश सांसदसम्मको सिफारिस लिएर जाँदा पनि भएन । योजनाका लागि बिचौलिया चिने पुग्ने रहेछ ।’

सडकको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको खप्तडलाई सहज सडक मार्ग र विद्यालयको छात्रावासको योजना प्रदेशमार्फत ल्याउनका लागि विचौलियाले गत वर्ष १० प्रतिशत अग्रिम कमिसन मागेको र दिन नसिकएपछि योजना नआएको वडाध्यक्ष कडायतले बताए । ‘म र अरु वडाध्यक्षसँग वडामा योजना ल्याउने भए अगाडि १० प्रतिशत कमिसन चाहिन्छ भनेर योजना ल्याउने एजेन्टले मागेपछि हामीले दिन सकेनौं,’ उनले भने,‘हाम्रै नगरपालिकाभित्रका केही वडामा करोडौंका योजना प्रदेशबाट आए । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बन्नलाई कैलालीबाट नागरिकता लिएकाहरु अछाम आए । प्रदेश सरकारका योजनामा जे गरे पनि चल्ने रहेछ ।’

प्रदेशका योजना जनताको आवश्यकताका आधारमा नभएर कमिसनको लागि जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारी मिलाउने विचौलियाले कमिसन मिलाउने र योजना किनबेच हुने गरेको उनले बताए ।

आवश्यकता नभएको ठाउँमा प्रदेशबाट ससाना टुक्रे योजना ल्याउने, बिल मिलाउने र सातामै भुक्तानी लिनका लागि माथिल्लो तहका नेता र कर्मचारीबाटै दबाब आउने गरेको मंगलसेनमा रहेको प्रदेश सरकार मातहतका एक जना कर्मचारीले बताए । ‘स्थानीय उपभोक्ताको नाममा नेता कार्यकर्ताको योजनामा हालीमुहाली छ । काम पूरा गर्नुस् भुक्तानी लैजानुसभन्दा पनि माथिबाट फोन गर्न लगाउने, नेता सांसद र मन्त्रालयका माथिल्लो तहका कर्मचारीबाटै फोन गर्न लगाउने र धम्काएर भुक्तानी लिने परिपाटी बढेको छ,’ ती कर्मचारीले भने,‘तल्लो तहका कर्मचारी पेलिएका छन् । कामै नभएका योजनाको पनि भुक्तानी भइरहेकै छ ।’

आर्थिक वर्षको अन्तमा यसरी आउने योजनामध्ये धेरै सिँचाइ, कुलोजस्ता ससाना योजना रहेको उनले बताए । ‘प्रदेश मातहतका जिल्लामा रहेका कार्यालयका धेरै कर्मचारीले सबै देख्दादेख्दै माथिल्लो तहको निर्देशनमा यस्ता योजनाको भुक्तानी दिनु परेको छ,’ उनले भने,‘ जो विचौलियाको नजिक छ उसले प्रदेशका योजनाबाट लाभ लिएका छन् ।’