अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता : धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया लम्बियो

काठमाडौँ — नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया झनै लम्बिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघिकै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएपछि अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया थप लम्बिने भएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार यही असार १८ मा जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षका प्रत्याशी एवं रिट दायर गरेका व्यक्ति सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बताए । 

‘अदालतको पत्र आइसकेको छैन तर साउन दोस्रो सातासम्मका लागि पुरानै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको जानकारी पाएको छु,’ श्रेष्ठले भने । गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले तत्काल बोर्ड अध्यक्ष सिफारिसको प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशमा छलफलका लागि शुक्रबार विपक्षीलाई बोलाइएको थियो ।

धितोपत्र ऐन ०६३ अनुसार धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव र एक जना विज्ञ सदस्यसहितको समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गत माघमै अध्यक्ष छनोट सिफारिस समिति बनाएको थियो । परेका आवेदनमध्ये समितिले कम्तीमा तीन जना सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सत्तापक्षीय मुख्य दलहरूबीच अध्यक्ष कसलाई बनाउने विषयमा मतभेद हुँदा ६ महिनासम्म पनि समितिले अध्यक्ष छान्न सकेन । बोर्ड अध्यक्षका लागि १९ जनाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये समितिले पहिलो चरणमा कृष्णबहादुर कार्की, नवराज अधिकारी, चिरञ्जीवी चापागाईं, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ गरी पाँच जनालाई छनोट गरेर कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो । तर पहिलो चरणको छनोटमा परेका पाँच जनामध्ये कार्की, अधिकारी र चापागाईं कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्तामा उपस्थित भएनन् ।

दुई जना मात्र अन्तर्वार्तामा सहभागी भएपछि सिफारिस समितिले कानुनबमोजिम कम्तीमा तीन जना सिफारिस गर्न सकेन । त्यसपछि समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग कानुनी राय माग्यो । महान्यायाधिवक्ताबाट पनि कानुनबमोजिम गर्नू भन्ने राय आयो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट आएको कानुनी रायपछि गत साता सिफारिस समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा तीन जना सदस्यबीच मत बाझियो ।

संयोजक श्रेष्ठ र विज्ञ सदस्य उदय निरौलाले पाँच जना सिफारिस गरौं भन्ने तर्क राखे । तर अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले कानुनले तोकेअनुसार तीन जना मात्र सिफारिस गरौं भने । यसरी समितिका सदस्यबीच सहमति हुन नसकेपछि गत शुक्रबार समितिले अध्यक्ष चयन प्रक्रिया रद्द गरेको थियो ।

अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रद्दको विरोधमा बोर्ड अध्यक्षका प्रत्याशी सन्तोषनारायण श्रेष्ठले गत सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रक्रिया रद्द नगर्न निर्देशन दिएको हो । यता गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ । विज्ञ सदस्य निरौला र अर्थ सचिव मरासिनी सदस्य रहेको पुरानै छनोट समितिलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । समिति पुनः गठन गर्ने सरकारको निर्णयको भोलिपल्ट अदालतले पुरानो प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यो आदेशपछि न त नयाँ समितिले काम गरेको छ न त पुरानो प्रक्रिया नै रद्द भएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि मुख्य व्यापारिक घरानाबीच ठूलै शीतयुद्ध चलिरहेको छ । व्यापारिक घरानाकै प्रभावमा परेर धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रमेशकुमार हमालले नीति परिवर्तन गरेर प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । यही कारण व्यापारिक घराना जसरी भए पनि एक्सचेन्जको लाइसेन्स आफ्नो पोल्टामा पार्ने रस्साकसीमा छन् ।

यो प्रक्रियामा सत्तापक्षीय मुख्य दलका नेताहरूको पनि मिलेमतो रहेको स्रोतको दाबी छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको र त्यसको हिस्सा मुख्य दलका नेतृत्वसम्म पनि पुगेकाले आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने वातावरण नहुँदासम्म बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त हुन नदिने रणनीतिमा उनीहरू छन् । यही कारण पुँजी बजारको एक मात्र नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष ६ महिनादेखि रक्त छ । विवादकै कारण छनोट प्रक्रिया सुरु गरे पनि सरकारले अझै अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन । धितोपत्र ऐनको व्यवस्थाअनुसार हाल अर्थ मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नरेन्द्र रानाले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

गत पुस २० मा निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि अध्यक्ष पद रिक्त छ । अध्यक्ष नभएकै कारण गत पुसयता प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ), थप निष्कासन प्रक्रिया (एफपीओ), ऋणपत्रलगायत धितोपत्रको अनुमति प्रक्रिया रोकिएको थियो । यद्यपि गत साता बोर्डले दुई कम्पनीलाई धितोपत्र निष्कासन अनुमति दिएको छ ।