संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर कर्जाको सीमा हट्यो

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो राखेर दिने कर्जामा संस्थागततर्फको २० करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गरेको छ । शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सेयर कर्जामा व्यक्तिगतर्फको कर्जालाई यथावत् राख्दै संस्थागततर्फको कर्जा सीमा खारेज गरेको बताएका हुन् । 

मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको भन्दै सेयर धितोमा संस्थागत लगानीकर्तालाई दिइने कर्जाको सीमा हटाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । संस्थागततर्फको सीमा हटाइए पनि राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत सेयर लगानीकर्तालाई सेयर कर्जाको सीमा यथावत् राखिएको छ । व्यक्तिगततर्फ सेयर कर्जाको सीमा अधिकतम १५ करोड रुपैयाँ छ । ‘मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजी बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरिने,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्नर् नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूलाई सहमति दिएको छ ।

सेयर बजारमा लगाइएको संस्थागततर्फको सीमा हटाएकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सहयोग पुग्ने नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले बताइन् । संस्थागत र व्यक्तिगत दुवैतर्फको सीमा हटाउन सुझाव दिइए पनि संस्थागततर्फको मात्रै हटेको उनले जनाइन् । ‘सेयर बजारलाई एउटा बाउन्ड्रीभित्र राखिएको छ । व्यक्तिगत र संस्थागत सीमा पनि खोल्नुपर्छ भनेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘जोखिमभार १२५ प्रतिशत थियो । त्यसलाई सय प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने माग थियो तर सम्बोधन भएन ।’

यस्तै, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो (आरआरपी) को सीमा २ करोडबाट बढाएर साढे २ करोड बनाइएको छ । समग्रमा रेगुलेटरी पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने सीमा बढाइए पनि घरजग्गालाई सम्बोधन नगरिएको नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए । रियल इस्टेटमा ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत छ । अहिलेको समयमा यसलाई बढाएर न्यूनतम ८० प्रतिशत नै पुर्‍याउनुपर्ने महासंघको माग थियो । रियल इस्टेट कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशतमा ल्याए पनि यसलाई सय प्रतिशतमा पुर्‍याउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । सामान्य घरजग्गा व्यवसायी र प्रोजेक्टमा आधारित व्यवसायीले लिने कर्जाको मासिक किस्ता आम्दानी क्रमशः ५० र ६० प्रतिशत रहेको र यसलाई पनि ८० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने महासंघले माग गर्दै आएको थियो । उल्लिखित कर्जा आम्दानी अनुपात, मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात, जोखिम भारलगायतबारे सुझाव दिइए पनि त्यसबारे मौद्रिक नीतिमा उल्लेख नगरिएको उनको भनाइ छ । ‘घरजग्गा लक्षित गरी चालु आर्थिक वर्षमा समेटिएन, हाम्रा मागहरू पूरा भएन,’ उनले भने, ‘घरजग्गासहित अन्यलाई पनि समग्रतामा २ करोड रुपैयाँबाट साढे दुई करोड पुर्‍यायो । मूल विषय सम्बोधन भएन ।’

राष्ट्र बैंकले ऊर्जा बन्डलगायतका ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई यसै क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न सकिने जनाएको छ । ‘ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्टीकृत संस्थाहरूबाट जारी गरिएका ऊर्जा बन्डलगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ०८१ जेठ मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूबाट ऊर्जा क्षेत्रमा कुल लगानीको ७.९ प्रतिशत ऋण प्रवाह गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा ३ खर्ब ५० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विकास बैंकहरूबाट कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा कुल कर्जाको २६.० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको जनाएको छ ।