चेक बाउन्समा कालोसूची नीति खारेजः नियतवश भुक्तानी नगर्ने खतरा, उधारो कारोबार निरुत्साहित

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत चेक अनादर (बाउन्स) को पुरानो व्यवस्थालाई परिमार्जनकाे घोषणा गरेको छ। 

केन्द्रीय बैंकले कर्जाका विषयबाहेक कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई हटाउने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो। हाल चेक बाउन्ससम्बन्धी बैंकिङ कसुर ऐन र विनिमय अधिकार ऐन आकर्षित हुन्छन्।

यी ऐन कार्यान्वयनमा केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशनमा खातामा मौज्दात अपर्याप्त भए कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले २०७५ यता चेक बाउन्समा पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको हो। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशनमै चेक अनादर हुँदा कालोसूची राख्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सोही निर्देशनको कार्यान्वयनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खातामा पर्याप्त पैसा नहुँदा काटिएको चेकको भुक्तानी लिनुपर्ने व्यक्तिको आग्रहमा कालोसूची प्रक्रिय बढाउँछन्।

कालोसूचीमा सूचीकृत व्यक्तिले सरकारी सेवा सुविधाका साथै जागिरबाट समेत वञ्चित रहनुपर्छ। निजामती, सरकारी संस्थानका कर्मचारीलगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिरको आवेदन दिनलाई पनि ‘क्लिन चिट’का रूपमा कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ।

बैंक तथा वित्तीयबाट आएको आवदेनमा कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईसी) ले कालोसूचीमा राख्छ। सीआईसीको कालोसूचीमा कर्जा सम्झौताअनुसार समयमै साँवाब्याज भुक्तानी नगर्ने ऋणीहरु पनि सूचीकृत हुन्छन्। 

यसरी कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले सूचीमा नाम रहँदासम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन, ऋणको जमानी बस्न, सरकारी जागिरमा आवेदन दिनदेखि निजी क्षेत्रमा रोजगार प्रतिष्ठानहरुले समेत कालोसूचीमा परेको व्यक्तिलाई रोजगारीमा राख्दैनन्। 

चेक बाउन्सकै कारणले लामोसमयसम्म कालोसूचीमा पर्दा बैंकिङ ग्राहकलाई अन्य कारोबारमा असहज भएको गुनासो सम्बोधन गर्ने गरी पुरानो व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन्।

मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको विषयलाई सम्बन्धित विभागले परिपत्र जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँछ। उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँदा उद्यारो कारोबारको आधार हराउने जोखिम बढ्ने देखिएको छ। 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीलाई चेक बाउन्सकै कारण कालोसूचीमा नराख्न प्रष्ट पारेको हो भने अन्यको हकमा पनि कालोसूचीको व्यवस्थालाई परिमार्जन घोषणा गरिएको हो। मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुने गरी खाता रोक्का राख्नेलगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरवलोकन गरिनेछ।’

निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने घोषणा मौद्रिक नीतिमा गरिएको हो। 

सहुलियतको गलत प्रयोग सम्भावना, व्यावहारिक परिमार्जन आवश्यक

आजसम्म पैसा नहुँदा भविष्यमा यो दिन खातामा पैसा आउँछ अनि भुक्तानी लिनु भनेर शर्त राखेर ‘ब्याकडेट’ मा चेक जारी गरेर कारोबार गर्ने प्रचलन धेरै छ। विशेषगरी उद्योगी व्यवसायी तथा व्यापारीले यस्ता कार्य बढी प्रचलनमा ल्याएका छन्। 

नेपालको ८० प्रतिशत उद्योग व्यवसाय उद्यारो अर्थात् भोलि भुक्तान गर्छु भनेर आज सामान लिएर चलेको पाइन्छ। उद्योगीले किसानसँग कच्चा पदार्थ व्यापारीले उद्योगसँग तयारी वस्तु र उपभोक्ताले  व्यापारीबाट उपभोग्य वस्तु भोलि भुक्तानी गरौंला भनेर पछिल्लो मितिको चेक दिएर उद्यारोमा सामान लैजाने प्रचालन केही वर्षयता बढेको हो। 

भोलिका दिनमा चेकमा उल्लेख पैसा खातामा नभई चेक इस्यू गरेको खण्डमा कालोसूचीमा पर्ने भयले पनि भुक्तानीकर्ताले तोकिएको समय खातामा पैसा मौज्दात राख्ने गरेका छन्। त्यसैगरी बिक्रीकर्ताले पनि चेक बराबरको पैसा साट्न नपाए कालोसूचीमा राख्छु भनेर उधारोमा सामान दिइरहेको हुन्छ। 

मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको विषयलाई सम्बन्धित विभागले परिपत्र जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँछ। उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँदा उद्यारो कारोबारको आधार हराउने जोखिम बढ्ने देखिएको छ। 

आजको दिनमा ‘ब्याकडेट’को चेक दिएकै कारण सामान दिने र कारोबार सुचारु हुने भइरहेको छ। कालोसूचीलाई भुक्तानी लिने व्यक्तिले हतियार बनाएर भइरहेको विश्वासको कारोबार यसकाे प्रावधान हटेसँगै बन्द हुने नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्। 

‘आज लिएको चेकबाट भोलि पेमेन्ट भएन भने के गर्ने भन्नेको समाधान कालोसूचीमा राख्छु भन्ने एक मात्रै हतियार थियो। त्यही डरले पनि भुक्तानी हुन्थ्यो,’ संघका उपाध्यक्ष कोइरालाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘कालोसूची नहुने भएपछि उधारोमा सामान दिने भन्ने विस्तारै हराउँदै जान सक्छ। राष्ट्र बैंकले यसलाई हटाउनेभन्दा व्यावहारिक बनाएर पुरानो व्यवस्था परिमार्जन गर्दा राम्रो हुन्छ।’

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कारोबारलाई मात्रै असर नपर्ने गरी कालोसूची व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको बुझाइ हो। ‘भोलिका दिनमा चेक दिएकै भरमा उद्यारोमा सामान दिने कसैले पनि गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘हिजोका दिनमा कालोसूचीमा परिसकेको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा समेत राष्ट्र बैंकले सकुर्लरमार्फत प्रष्टता दिनुपर्ने देखिन्छ। जबसम्म ‘ब्याकडेट’ राखेर काटिएको चेकबापतको पैसाको हकमा के गर्ने भन्नेलगायतमा राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ।’

तोकिएको मितिमा चेक काट्ने व्यक्तिले खातामा पैसा नराखेको अवस्थालाई बैंकिङ आचरणमा गलत मानिन्छ। बैंकिङमा गलत मानिएकै कारण राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। 

सआईसीको कालोसूचीमा चेक बाउन्सकै कारण सूचीकृत हुनेमा सबैभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघले विभिन्न फोरममा दाबी गर्दै आएको छ।

तर, समग्र अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताले अहिले उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यापारीदेखि उपभोक्तासम्मले अपेक्षा गरेको समय भुक्तानी एकअर्कामा गर्न सकेका छैनन्। यही कारणले चेक बाउन्सकै कारणले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या अत्यधिक बढेको छ। 

सीआईसीको कालोसूचीमा हालसम्म ९६ हजार २७६ जना सूचीकृत भएका छन्। यीसमध्ये ४ हजार २७४ जना लघुवित्त वित्तीय संस्थाका डिफल्टर ऋणी हुन्। यीबाहेक कालोसूचीमा रहेकामध्ये करिब ७० प्रतिशत चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा छन्। 

सीआईसीको कालोसूचीमा चेक बाउन्सकै कारण सूचीकृत हुनेमा सबैभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघले विभिन्न फोरममा दाबी गर्दै आएको छ। सरकारले अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नदिँदा आफूहरुले समेत ब्याकडेटमा काटिएको चेक भुक्तानी गर्न नसक्दा कालोसूचीमा परेको भन्दै व्यवसायीले यस्ताे प्रावधान हटाउन माग गरिरहेका थिए। 

सरकार आफैंले भुक्तानी गर्न नसकेर निर्माण व्यवसायीले सिमेन्ट, छड, इटा, हार्डवेयरलगायतका व्यापारीलाई भुक्तानी गर्न नसकेका हुन्। निर्माण व्यवसायीको हकमा सरकारले गत असार मसान्तसम्म ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

सरकारले बक्यौता भुक्तानी गर्न नसकेकै कारणले निर्माण व्यवसायीले निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यापारीबाट उद्यारोमा लिएको सामानको भुक्तानी दिन नसकेको देखिन्छ। 

सरकारले सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी फस्र्याेट गर्न नसकेकै कारण अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्न लागेको हो। अन्यको हकमा पनि राष्ट्र बैंकले कालोसूचीको पुरानो व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न लागेको हो। 

तर, कालोसूची व्यवस्था कठोर नहुँदा बाध्यताले भुक्तानी गर्न नसक्ने र सक्नेले पिन पनि नियतवश भुक्तानी नगर्नेको संख्या बढ्न सक्ने देखिन्छ। कालोसूचीमा सूचीकृत भएपछि हट्न पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता चेक काट्ने व्यक्तिलाई हुन्छ। कालोसूचीमै नपर्ने भएपछि व्यक्तिले जथाभावी चेक काट्ने सम्भावना रहन्छ।

कालोसूचीको व्यवस्था नहुँदा भोलिका दिनमा लेनदेनको विषयमा अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने हुँदा यसलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने कामना सेवा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश थकाली बताउँछन्।

‘लेनदेनकै कारणले बैंकका ग्राहक कालोसूचीमा पर्दा अन्य बैंकिङ कारोबारमा समस्या आइरहेको थियो तर चेक बाउन्समा कालोसूची नहुने  हुँदा भने जथाभावी चेक काट्ने प्रवृत्ति बढ्छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा पनि समस्या निम्त्याउँछ,’सीइओ थकालीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘व्यावहारिक समस्या मूल्यांकन गरेर र प्रयोजन खुलाएर मात्रै कालोसूची गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा उचित हुन्छ।’

कालोसूचीको व्यवस्था पनि नहुँदा भोलिका दिनमा लेनदेनको विषयमा अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने हुँदा यसलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने कामना सेवा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत  थकाली बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकले कालोसूचीको विषय परिमार्जन गर्दा बैंकलाई फाइदा भए पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेकाे हुँदा व्यावहारिकतालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ हो।

राष्ट्र बैंकले समेत कालोसूचीको विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्दा आउन सक्ने सम्भावित जोखिम मूल्यांकन गरिरहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए। 

‘लेनदेनको विषय मिलाउन अन्य निकायमा पनि जान सकिने व्यवस्था रहेको हुँदा यसलाई बैंकिङमा जोड्न नहुने देखिन्छ। सोहीअनुसार व्यवस्था परिमार्जन गर्न खोजिएको हो,’ राष्ट्र बैंक कार्यकारी निर्देशक पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘कालोसूचीको परिमार्जित व्यवस्था सर्कुलर आएपछि मात्रै लागू हुन्छ, सकुर्लरमा यसका व्यावहारिक पाटोलाई समेत मूल्यांकन गरेर पुरानो व्यवस्था परिमार्जन गर्छाैं।’

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कारोबारलाई प्रभाव पर्ने अवस्थालाई मध्य नजर गरी कालोसूचीको पुरानो व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागेको उनको भनाइ छ। 

चेक अनादरको विद्यमान नीति

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८० अनुसार खातामा मौज्दात अपर्याप्त भए, कुनै व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा सगठित संस्थाले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई जतिसुकै रकमको चेक जारी गरे वा चेक लिने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ।

यसबाहेक अन्य कुनै कारणले चेक फिर्ता भए चेकबाट भुक्तानी पाउने व्यक्तिले चेकबाउन्समा खातावालालाई कालोसूचीमा राख्न बैंकलाई निवेदन दिन सक्छ।

तर, एकपटक भुक्तानी नभईकन फिर्ता भएको चेकको हकमा चेक धारक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कम्तीमा दुई कार्यदिनको समय दिई सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा पुनः चेक पेश गर्नुपछ।

सो म्यादपछि पनि रकम भुक्तानी नभए चेक धारकले चेक जारी गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्न बैंक वा वित्तीय संस्थाले दिएको निवेदनको आधारमा निश्चित समयपछि कालोसूचीमा सूचीकृत हुन्छ। चेक धारकले कालोसूचीमा गर्न निवेदन दिएर पनि बेंकले प्रकृया अघि नबढाए राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्छन्। 

कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा नभएसम्म आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको बैंकिङ कारोबार गर्न पाउँदैनन्। कर्जा आवेदन आएपछि जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रको कालोसूची जाँच गर्छ। यदि कर्जा आवेदकको नाम कालोसूचीमा भए आवेदन स्वतः रद्द गर्न पाउने अधिकार बैंकलाई राष्ट्र बैंकले दिएको छ।

कालोसूचीमा सूचीकृत व्यक्तिले सरकारी सेवा सुविधाका साथै जागिरबाट समेत वञ्चित रहनुपर्छ। निजामती, सरकारी संस्थानका कर्मचारीलगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिरको आवेदन दिनलाई पनि ‘क्लिन चिट’का रूपमा कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ।

केन्द्रीय बैंकले कर्जाका विषयबाहेक कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई हटाउने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो। हाल चेक बाउन्ससम्बन्धी बैंकिङ कसुर ऐन र विनिमय अधिकार ऐन आकर्षित हुन्छन्।

निजी क्षेत्रका रोजगारी प्रतिष्ठानले समेत कालोसूचीमा नभएका व्यक्तिलाई मात्रै जागिर अवसर प्रदान गर्ने चलन बढ्दो छ। कालोसूचीमा रहेको व्यक्तिले निर्वाचनमा समेत उम्मेदवारी दिन पाउँदैनन्।

पछिल्लो समय सरकारी मुद्दा वा सरकारी कारबाहीमा समेत तीनपुस्ते कालोसूचीको अवस्था जाँच हुने गरेको छ भने कालोसूचीमा परेको व्यक्तिलाई ऋणीको जमानी बस्नसमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्वीकार गर्छन्।