2026/08/25
२०८१-०८-११
११ मंसिर, काठमाडौं।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा भएको भ्रष्टाचार, अनियमितता छानबिनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगका संयोजकले पदमा बस्न अस्वीकार गरेका छन् ।
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरि कुमार पोखरलेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो । संयोजक पोखरेलले आयोगमा बस्न अस्वीकार गरेपछि पुन: मन्त्रिपरिषद्ले संयोजक तोकेपछि मात्रै आयोगले पूर्णता पाउनेछ ।
समितिमा एक जना चार्टड अकाउन्टेन र एक जना प्राविधिक राख्ने निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषदले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले अटेर गरेका छन् ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विवाद समाधान नगरेपछि सरकारले छानबिन गर्न लागेको हो । यसअघि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्राडा अरबिन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटर अनुसार प्राधिकरणको बिल जाँच गर्ने काम गरिरहेको छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनमा टिओडी मिटरको रेकर्डअनुसार हिसाब गरेर पुन:बिल पठाएर बक्यौता उठाउन भनिएको छ ।प्राधिकरणले टिओडी मिटरको रेकर्डबिना नै बिल पठाएको उद्योगीहरुको आरोप छ । टिओडी मिटरमा भएको रेकर्ड एकिन गरेर पुन:बिल पठाउन सरकारले निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले पुरानै बिल उद्योगमा पठाएको थियो । त्यसपछि सरकारले कार्यदल नै बनाएर अध्ययन गर्न लागेको हो ।
स्रोतका अनुसार प्राधिकरणको भएको खरिद, ट्रान्सफर्मरलगायतका विषयमा छानबिन गर्न लागिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि पनि प्राधिकरण नेतृत्वले अनावश्यक ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
लेखा समितिमा समेत यस विषयमा प्रश्न उठेको थियो । लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्राधिकरणले अनानवश्यक ट्रान्सफर्मर किनेको बताएका थिए । उनले ट्रान्सफर्मर थुपारेर खोला थुनेको आरोप लगाएका थिए ।
ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरण नेतृत्वले धेरै अधिकार पाएका कारण सरकारलाई नटेरेको बताउँदै आएका छन् । उनले प्राधिकरणमा भएका अनियमितता छानविन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। उनैको प्रस्तावमा छानबिन आयोग बनाउने निर्णय भएको थियो ।
उद्योगहरुमा प्राधिकरणले १५ दिनको समय दिएर लाइन जोडेको छ । बुधबार उक्त समय पूरा हुँदैछ ।
