रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेश

चैत्र २२, २०८१, रुपन्देही — उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले दिएको धरौटीमा छोड्ने आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने निर्णय गरेको हो।

गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालतले सदर गरेको छ। उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका उपरजिस्ट्रार हरिगोपाल ज्ञवालीका अनुसार, सुप्रिम सहकारी घोटालामा रवि लामिछाने, छविलाल जोशी र गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित ४२ जना अभियुक्त छन्। अनुसन्धान अनुसार, ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन भएको आरोप छ, जसमा रवि, छवि र जीबीले मात्र १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ अपचलन गरेको दाबी गरिएको छ।

यसअघि, रूपन्देही जिल्ला अदालतले रविलाई १ करोड धरौटीमा छोड्ने तर छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले समान मुद्दामा फरक निर्णय आएको भन्दै उच्च अदालतमा अपिल दायर गरेको थियो।

सरकारी वकिलको तर्क
सरकारी पक्षका उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनीले सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ र गोरखा मिडिया नेटवर्कका उपाध्यक्ष छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउने आदेश दिइएको अवस्थामा गोरखा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्नु न्यायिक असमानता हुने तर्क गरेका थिए। उनले रविले बुझाएको १ करोड धरौटीको स्रोत खोजी हुनुपर्ने बताउँदै, प्रतिवादीहरूले मुद्दा र प्रमाण प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले रविलाई पनि थुनामै राखिनुपर्ने माग गरे।

छविलाल जोशीको बचाउमा वकिलको तर्क
छविलाल जोशीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले बहस गरेका थिए। उनीहरूको तर्क थियो कि जोशी गोरखा मिडिया नेटवर्कका उपाध्यक्ष भए पनि कुनै चेकमा हस्ताक्षर नगरेको र प्रत्यक्ष रूपमा रकम अपचलनमा संलग्न नभएकाले उनलाई साधारण तारेखमा छोडिनुपर्ने हो।

बिहीबारको बहसपछि शुक्रबार आदेश
बिहीबार भएको बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। त्यसपछि शुक्रबार पुनः बहस सुरु भई अन्ततः उच्च अदालतले रविलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। यस आदेशसँगै जिल्ला अदालतको निर्णय बदर गर्दै उच्च अदालतले रविलाई थुनामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

सुप्रिम सहकारी घोटालामा रवि लामिछानेसहित ४२ जना संलग्न रहेको आरोप छ। सरकारी वकिल कार्यालयले यस मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएको छ भने रवि लामिछाने पक्षले भने अदालतको आदेशप्रति असहमति जनाउँदै कानुनी लडाइँ जारी राख्ने संकेत गरेको छ।