अछाम — साँफेबगर नगरपालिका-४ पुलबजारकी ४८ वर्षीया मिठ्ठु बादीले वर्षाको समयमा धेरैजसो रात छटपटाएर बिताएको वर्षौं भइसकेको छ । बजारको छेउबाट बग्छ बुढीगंगा । यही बुढीगंगाले उनको घरसहित पुलबजार डुबानमा पर्न थालेको पनि धेरै नै भइसक्यो ।
साँफेबगरकै पुरानो बजारको रुपमा रहेको यो पुलबजारमा बादी समुदायका तीन गरी अन्य १० परिवारका स्थानीयले हरेक वर्ष पीडा भोग्दै आएका छन् । ‘हरेक वर्षामा बुढीगंगा उर्लेर आउँछ । छेउमै भएको घर डुबान पर्छ । अन्त सरेर जाने ठाउँ कतै पनि छैन । पानी परेको दिन रातभरि बाहिरै बस्नुपर्छ । वर्षाको तीन महिना कहिल्यै सुत्न सकिँदैन,’ उनले पीडा सुनाइन्, ‘अघिल्लो वर्ष पनि पूरै बजार डुबानमा पर्यो । त्यतिबेला पनि हामीले बसाइँ अन्त सारिनुस् भनेर सबैलाई हारगुहार गर्यौं । अहिले कसैले वास्ता गर्दैनन् ।’
अन्य समुदायका लागि अन्त जग्गा भएकाले वर्षाको समयमा सर्न सक्ने अवस्था भए पनि बादी समुदायको जाने ठाउँ नरहेको रमेश बादी बताउँछन् । ‘अहिले बसिररहेको ठाउँबाट अन्त सर्नलाई हाम्रो घर पनि छैन । जग्गा पनि छैन । भएको घरमा हरेक वर्ष बाढी पस्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि बादी समुदायले दिनभरि काम गरेर छाक टार्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैमाथि पानी पर्दा भाग्नुपर्छ । कपडाको थैलो समातेर नभागेको कुनै वर्षा छैन । अहिले पनि पानी परेको दिन र बुढीगंगा उर्लेर आएको दिन हामी घरमा बस्न सक्दनौं ।’
उनका अनुसार पुलबजारका स्थानीयको व्यवस्थापनका लागि हरेक चुनावमा एजेन्डा बन्छ । सबै राजनीतिक दलले बुढीगंगाको मारमा परेका पुलबजारवासीको व्यवस्थापनको आश्वासन दिन्छन् । तर चुनाव जितेपछि कोही पनि फर्किंदैनन् । ‘पुलबजारको बीचमा पक्की सडक बनाइएको छ । डुबानमा परेर बग्ने सडक हाम्रा लागि आवश्यक नै होइन । जनप्रतिनिधि, नेताहरु, अरु सरोकारवालाले हाम्रो पीडा सुन्नै चाहँदैनन्,’ स्थानीय भन्छन् ।
कामकै सिलसिलामा करिब चार दशकअघि अछाम आएका झापाका मकरबहादुर राई पनि अहिले साँफेबगरका स्थायी बासिन्दा भइसकेका छन् । उनी पनि उर्लेर आउने बुढीगंगाको मारमा हरेक वर्ष पर्दै आएका छन् । जीवनभर मजदुरी गरेर उनले केही सानो घर बनाएका छन् । श्रीमतीसहित बस्दै आएका राई हरेक वर्ष घर डुबानमा पर्न थालेपछि चिन्तित छन् । ‘अघिल्लो वर्ष पनि घरै डुबाउने गरेर पुलबजारमा बाढी पस्यो । घरभित्र रहेको अन्न, लत्ताकपडा केही बाँकी रहेन । अहिले पनि अन्त सर्न सक्ने जोहो केही गर्न सकिएन । कुन बेला के पो हुन्छ भन्ने डरले सताएको छ,’ उनले भने, ‘हामी साँफेबगर नगरपालिकाको कार्यालयको छेउमै छौं । तर हाम्रो पीडाले अहिलेसम्म कसैलाई छोएन ।’
बर्सेनि बुढीगंगाले कटान गर्न थालेपछि पुलबजारवासी मात्र नभएर साँफेबगर नगरपालिका नै जोखिममा रहेको छ । वैद्यनाथ धामदेखि साँफेबगर क्षेत्रले हरेक वर्षको डुबान र कटानबाट करोडौंको क्षति बेहोर्नुपरेको साँफेबगर नगरपालिका-४ का रामबहादुर कुवँरले बताए । ‘मेरै लालपुर्जामा ५ कित्ता १२ रोपनी जग्गा छ । तर, त्यो सबै बुढीगंगाले कटान गरिसक्यो । यहाँ भएका धेरै खेत अहिले पनि कटानमा परिसकेका छन् । हरेक वर्ष हाम्रो खेत बुढीगंगामा मिसिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालकै चार धाममध्येको धाम पनि क्षेत्रफलका हिसाबले हरेक वर्ष डुबानमा परेर खुम्चिँदै आएको छ । दीर्घकालीन रुपमा नसोच्ने हो भने साँफेबगर बचाउन नसकिने जोखिम बढ्दै गएको छ ।’
उनका अनुसार बुढीगंगाले गर्दै आएको कटानलाई रोक्नका लागि देश संघीयतामा गएयता हरेक वर्ष साँफेबगर क्षेत्रमा तटबन्ध हाल्ने नाममा ५ देखि ६ करोड बजेट आइरहेको छ । ससाना टुक्रे योजना पहुँचको आधारमा आउने र तटबन्ध हाल्ने बुढीगंगा उर्लेर आउँदा बगाएर लैजाने गरेको उनले बताए । ‘पहुँचमा भएकाहरुले हरेक वर्ष योजना ल्याएकै छन् । तटबन्धका लागि बजेट आउँछ, ठूलो पानी आउँदा बगाएर लैजान्छ । अहिलेसम्म करौडौं रुपैया यसैगरी बुढीगंगामा बगिसकेको छ,’ उनले भने । साँफेबगरको कटान र डुबान रोक्नका लागि परियोजनाकै रुपमा अगाडि लैजानुपर्ने उनले बताए । ‘पहुँच हुनेले योजना ल्याउँछन् । तर यसरी योजना ल्याउनु भनेको दीर्घकालीन समाधान होइन । टुक्रे योजना ल्याउनुभन्दा यसलाई परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने र आरसीसी गरेर बलियो बनाउने तरिकाबारे सोच्न सक्यो भनेमात्र साँफेबगर क्षेत्र बच्न सक्छ,’ उनले भने ।
विभिन्न अध्ययनले साँफेबगर क्षेत्र बुढीगंगा नदीको कारण जोखिममा रहेको देखाएको र यसको कारण साँफेबगर नगरपालिका नै जोखिममा रहेको नगर प्रमुख राजेन्द्र कुवँरले बताए । साँफेबगर क्षेत्रको करिब १५ हजार जनसंख्या अहिले पनि उच्च जोखिममा रहेको उनको भनाइ छ । ‘साँफेबगरको बजारक्षेत्र पूरै जोखिममा छ । के कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर धेरै खालका योजना पनि बनाइरहेका छौं । तर सरकारकै निकायबाट आउने बजेट पनि सही सदुपयोग भएको देखिँदैन,’ उनले भने, 'आफ्नो तरिकाले व्याक्तिले योजना ल्याएर तटबन्धनको काम गरिहेको देखिन्छ । नगरपालिकासँग कुनै सहकार्य समन्वय हुँदैन ।’
साँफेबगरलाई बचाउनका लागि स्थानीय तहले मात्र सम्भव नहुने र त्यसका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले आयोजनाकै रुपमा काम अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए । ‘२०८१/८२ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट ३ करोड बजेट आएर ग्याबिन हाल्ने काम पनि भयो । चालु आवमा पनि २ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । टेन्डर प्रक्रियामा मात्र गयो । तर काम हुन पाएन,’ उनी भन्छन् । तीनै तहका सरकारले समन्वय गरेर साँफेबगरलाई बचाउनका लागि समन्वय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।