सरकारको निर्देशन जारी छ तैपनि किन दोहोरिहेछ छाउगोठमा मृत्यु र बलात्कारका घटना ?

अछाम — छाउगोठमा बसेकै अवस्थामा कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका-१ निगाली गाउँकी २८ वर्षीया कमला आउजी दमाईको शनिबार राति मृत्यु भयो । सर्पले डसेर कमलाको मृत्यु भए पनि यो घटनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा परम्परा धान्ने नाममा भइरहेको अन्धविश्वासका कारण छाउगोठमा बस्न बाध्य महिलाहरुले कसरी ज्यान गुमाउन बाध्य छन् भन्ने अहं सबाल फेरि एकपटक ब्युँत्याएको छ ।

गत वर्ष अछामको पंचदेवल बिनायक नगरपालिका — २ मा एक १५ वर्षीया किशोरी छाउगोठमै बलात्कृत भइन् । मामाघरमा बसेर पढिरहेकी ती किशोरी २०८१ असार २ गते मध्यराति मामा नाता पर्नेबाट बलात्कारमा परेकी थिइन् ।

प्रहरी अनुसन्धानबाट थाह भयो, मामा नाता पर्नेले १७ वर्षीय किशोरले नै किशोरीमाथि बलात्कार गरेका थिए । घटनापछि लामो समयसम्म एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी)को संरक्षणमा रहेकी ती किशोरीलाई अहिले एक संस्थाले काठमाडौंमा लगेर संरक्षण दिएको छ । यो घटनामा १७ वर्षीय किशोरलाई २०८१ असार २५ गते अछाम जिल्ला अदालतले पुर्पक्षको लागि बाल सुधार गृह डोटी पठाएको छ भने अन्तिम फैसला अझै आइसकेको छैन ।

शनिबार मृत्यु भएकी कमलाको पुर्ख्यौली घर पनि अछामको मेल्लेख गाउँपालिका — ८ हात्तिकोट हो । छिमेकी शुचित्र शाहले अछामबाट बसाइँ सरेर कृष्णपुर नगररपालिका — १ निगालीमा जाने ९० परिवारमा अझै पनि छाउगोठ रहेको बताए । उनले बसाइ सरेपनि अन्धविश्वासले भरिएको परम्परा आफुसँगै बोकेर लगेको बताए । भन्छन, ‘जहाँ जहाँ अछामी पुग्छन् त्यतै छाउगोठ पुग्न थाले ।’

छाउगोठमा हुने बलत्कार र मृत्युका घटनापछि यस्ता घटना रोक्न अभियानहरु चल्ने गर्छन् । तर यस्ता अभियान समयक्रममा आफै हराउने र अन्धविश्वासको परम्परा फेरी ब्युँतिने गरेको देखिन्छ । छाउगोठमा बलात्कृत भएकी किशोरी विस्थापित भएपछि जिल्लाका १० वटै स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालासहितको बैठकले अछामका छाउपडी कुप्रथा विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थिए । २०८१ असाढ १७ गतेको बैठकले अछामका १० वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि , स्थानीय प्रशासन ,गैसस , सामाजिक अभियन्ता र सरोकारवालाको मंगलसेनमा भएको छलफलले चार वर्षअघिबाट रोकीएको छाउगोठ भत्काउने , जनचेतना जगाउने र अटेर गर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्ने गरि अभियान संचालन गर्ने निर्णय गर्यो । तर केही समय चलेको उक्त अभियान फेरि रोकियो ।

छाउगोठ विरुद्धको अभियान संचालनका लागि जिल्ला समन्वय समिति अछामका प्रमुख ललित बहादुर कुवँरको अध्यक्षतामा जिल्ला स्तरिय निर्देशक समिति पनि गठन भएको थियो । अनि उक्त समितिमा दश वटै स्थानीय तहका प्रमुख ,प्रमुख जिल्ला अधिकारी ,गैसस , सामाजिक अभियन्ता रहेका थिए । तर यो अभियान समयक्रमा त्यसै सेलायो ।

सरकारको प्रयास पनि असफल

छाउगोठमा मृत्यु हुने, बलात्कार हुने जस्ता घटनाहरु सार्वजनिक भएपछि सरकारले हरेक पटक विभिन्न प्रयासहरु गर्दै आएको छ । तर ती कुनै पनि प्रयासहरु निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।

अछामका यसअघि पनि छोउगोठमा बलात्कृत भएर , निसास्सिएर , सर्पले टोकेर १४ जना महिला तथा किशोरीले छाउगोठमा ज्यान गुमाएका छन् । चार वर्षअघि अछामको साँफेबगर नगरपालिका –३ सिद्येश्वरकी २० वर्षीया पावर्ती बुढा रावतको छाउगोठमा निस्सासिएर मृत्यु भएपछि गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा अछाममा १० हजारभन्दा बढी छाउगोठ भत्काइएका थिए । तत्कालिन समयमा गृह मन्त्रालयले छाउपडी कुप्रथा मान्ने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १९ जिल्लामा परिपत्र पनि गरेको थियो । परिपत्रमा निर्देशन थियो ,छाउगोठ भत्काउनु , जनचेतना जगाउनु र अटेर गर्नेलाई कानुन कारवाही गराउनु । उक्त निर्देशन अनुसार पार्वतीका जेठाजुलाई पक्राउ गर्यो र कानुनी कारवाही अगाडी बढायो ।

सोहीअनुरुप पार्वती रावतका जेठाजु छत्र रावतलाई प्रहरीले पक्राउसमेत गरेको थियो । उनलाई छाउगोठमा बस्न बाध्य पारेकोभन्दै प्रहरीले मुद्या चलाउन खोज्दा प्रहरीले परिवारकै सदस्यबाट जाहेरीको अपेक्षा गरेको थियो । तर परिवारका सदस्यबाट जाहेरी नआएपछि प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दर्ता भएर उनका जेठाजुलाई अछाम जिल्ला अदालतले छाउगोठमा बस्न बाध्य पारेको भन्दै ४५ दिन कैद सजायको फैसला गरेको थियो ।

छाउगोठ बस्ने, बसाउन बाध्य पार्नेलाई ३ महिना कैद र ३ हजार जरिवाना रहेको कानुन यस घटनामा पहिलो पटक आकर्षित भएको थियो ।

मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले जिल्लाका ९१ वडाका प्रत्येक टोलमा छाउगोठ भत्काउने अभियान संचालन गर्यो । स्थानीय जनप्रतिनिधि ,प्रहरी र स्थानीयको संलग्नतामा अछाममा १० हजार बढी गोठ भत्काइयो । तर उक्त अभियान पनि समयक्रममा त्यसै सेलायो ।

गृह मन्त्रालयको आदेशमा गोठ भत्काउने अभियान सुरु गरेका प्रहरीसँग पनि सुदूरपश्चिममा कहाँ कति छाउगोठ छन् , भत्काइएका कति बने र अभियानको समयमा कति गोठ भत्काइए भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । जबकी २०६३ सालयता मात्रै छाउगोठमा घटेका घटनामा अछाममा १४ जना महिला तथा किशोरी , डोटीमा २ जना र बाजुरामा ३ जना गरी र हालै कञ्चनपुरमा १ जना गरी सुदूरपश्चिममा २० जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ । गृह मन्त्रालयको आदेशमा आव ०७५/७६ देखि ०७७/७८ सम्म प्रहरीले ७ हजार ४५४ गोठ भत्काइएको तथ्यांक सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीसँग रहेको छ । तर छाउगोठमा मृत्यु हुनेको एकिकृत तथ्याकं सरकारसँगै छैन् ।

सरकारले १९ जिल्लालाई दिएको त्यो निर्देशन

छाउप्रथाका नाममा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १९ जिल्लाका महिलाले विभेद भोगिरहँदा सरकारले २०७६ पुस ९ गते छाउगोठ भत्काउने निर्णय गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले विभिन्न ठाउँमा रहेका छाउगोठलाई समुदाय, स्थानीय तह र प्रहरीसमेतको सहकार्यमा नष्ट गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दियो । छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेहरुमाथि क्रमशः राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा (वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियतका कर्जा) रोक्का गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन पनि निर्देशनसमेत दिएको थियो । प्रथाका नाममा विभेद र अत्याचार भइरहेको भन्ने गुनासो र समाचार आइरहेकाले मन्त्रालयले सुदूपश्चिम र कणार्ली प्रदेशका १९ जिल्लालाई छाउपडी गोठमा जान तथा त्यस्ता कार्य गर्न बाध्य पार्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि यथाशीघ्र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत निर्देशन दिएको थियो ।

मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ ले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद र भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारविरुद्धका कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमा आमनागरिकमा व्यापक सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन गरेको थियो । छाउपडी र अन्य भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारविरुद्ध स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम र समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन गरिएको थियो । मन्त्रालयले जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, अछाम, बैतडी, डोटी, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन गरेको हो । सरकारले दिएक निर्देशन सुरुवातका केही समय सरकारी निकाय र स्थानिय तहले पालना गरेपिन समयक्रममा त्यस्तो निर्देशन फितलो बन्दै गयो । न त निर्देशन कार्यनव्यन भए नभएको हेर्ने काम भयो न त स्थानिय तह नै यसमा गम्भिर बने ।

मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ ले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद र भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारविरुद्धका कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमा आमनागरिकमा व्यापक सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन गरेको थियो । छाउपडी र अन्य भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारविरुद्ध स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम र समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन गरिएको थियो ।

मन्त्रालयले जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, अछाम, बैतडी, डोटी, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन गरेको हो । सरकारको निर्देशन केही समयसम्म यी जिल्लाहरुमा पालना भएपनि त्यसपछि भने रोकिएको छ । अनि त कमलाहरुले छाउगोठमा ज्यान गुमाउन बाध्य हुने घटनाहरु दोहोरिरहेका छन्।