ढाका — बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले जमात-ए-इस्लामीमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल लागु हुनेगरी हटाएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सूचना अगस्ट २८ मा जारी गरेको हो ।
सरकारले जमात–ए–इस्लामीको विद्यार्थी संगठन इस्लामिक स्टुडेन्ट्स क्याम्प र यसका अन्य संगठनहरूमाथिको प्रतिबन्ध पनि हटाएको छ ।
सन् २०१३ मा शेख हसिना सरकारको पालामा यी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । गत वर्ष बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले पनि जमातलाई चुनाव लड्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
जमात–ए–इस्लामीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि बंगलादेशका लागि राजनीतिमा विकल्प खुलेको छ र यसले देशको चुनावमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
जमात–ए–इस्लामी बंगलादेशको सबैभन्दा ठूलो इस्लामिक पार्टी हो। यो पार्टीको विद्यार्थी संगठन निकै बलियो छ । यसले देशमा हिंसा र अतिवादलाई बढावा दिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
भारतमा बाबरी मस्जिद विध्वंसपछि बंगलादेशमा हिन्दुविरोधी दंगा भड्काएको आरोप पनि सो पार्टीमाथि लागेको थियो । जमात–ए–इस्लामीको छवि भारत विरोधी रहेको बताउने गरिएको छ ।
सन् १९९० मा बंगलादेशमा सैनिक शासनको अन्त्यपछि जमात–ए–इस्लामी र यसका नेताहरूलाई युद्ध अपराधको आरोप लगाई मुद्दा चलाइएको थियो ।
सन् २०१० मा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरणले पार्टीका आठ नेतालाई युद्ध अपराधमा दोषी ठहर गरेको थियो ।
जमातले पहिलो पटक सन् १९७८ को चुनावमा भाग लिएको थियो । यो पार्टी सन् २००१ मा बेगम खालिदा जियाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पनि सामेल भएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, 'जमात–ए–इस्लामी बंगलादेश, यसको इस्लामिक स्टुडेन्ट शिविर र संगठनका अन्य सबै सम्बद्ध एकाइविरुद्ध कुनै आतंकवादी सम्बन्ध फेला परेको छैन ।'
'त्यसैले जमात–ए–इस्लामी बंगलादेश, इस्लामिक स्टुडेन्ट्स क्याम्प र जमातका अन्य सबै सम्बद्ध इकाइहरू आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न छैनन् भन्ने सरकारको धारणा छ।'