धनगढीः जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न विषम परिस्थितिबिच कैलालीका सरकारी निकाय लय समात्न थालेका छन् ।
दैनिक सयौँ सेवाग्राहीका भिडभाड रहने कार्यालयले आंशिक रूपमा भए पनि आफ्ना सेवा सुचारु गरेका छन् । आन्दोलनकारीले धेरै जसो कार्यालयमा आगजनी गरेका थिए भने कम्प्युटर, प्रिन्टरलगायतका सामग्री तोडफोड गर्नुका साथै लुटपाटसमेत गरेका थिए।
भन्सार कार्यालयले ग्यारेजबाट आफ्नो काम पूर्ण रूपमा सुरु गरेको छ । त्यस्तै विभिन्न निकायबाट कम्प्युटर, टेबललगायतका सामग्री सहयोग प्राप्त भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकताको काम सुरु गरेको छ। कैलाली जिल्ला अदालत, यातायात व्यवस्था कार्यालय, नापी कार्यालयले पनि आंशिक रूपमा आफ्नो सेवा सुरु गरेका छन् । यी सरकारी कार्यालय सेवाग्राहीका अत्यधिक चाप हुने सरकारी अड्डा हुन् ।
आगजनीपछि हप्तादिनसम्म सेवा दिन नसकेको यातायात व्यवस्था कार्यालयले बिहीबारदेखि आंशिक रूपमा आफ्नो कामकाज पुनः सुरु गरेको छ । कार्यालय सरसफाइ र मर्मत गरेर सवारीसाधन नवीकरण, दर्ता, कर सङ्कलन तथा रुट परमिट, जाँचपासका काम सुचारु गरेको यातायात कार्यालयका अधिकृत श्याम जोशीले जानकारी दिए।
आन्दोलनका कारण तोडफोड र आगजनी भएपछि तहसनहस भएका कार्यालयलाई सरसफाइ र मर्मत गर्दै सरकारी निकाय पुरानै लयमा फर्किने प्रयासमा जुटेको मालपोत कार्यालयका नापी अधिकृत जनकराज भट्टले बताए।
सवारीचालक अनुमतिपत्रको काम सुचारु गर्न भने अझै केही दिन लाग्ने जनाइएको छ। चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धीको कुनै पनि काम सुचारु हुन नसकेको अधिकृत जोशीले बताए। आगजनीबाट यातायात व्यवस्था कार्यालयमा तेस्रो तलाबाहेक दुई तलामा धेरै क्षति भएको थियो। सवारीसाधनसम्बन्धी कागजात जलेर नष्ट भएका छन्।
त्यस्तै नापी कार्यालयको सेवा पनि आंशिक रूपमा सुचारु भएको छ । सो कार्यालयमा आगजनीका साथै कम्प्युटरलगायतका सामग्री तोडफोड गरिएको थियो । मालपोत कार्यालयको काम अझै सुरु नभएकाले केही काम मात्रै भइरहेको नापी अधिकृत भट्टले बताए। “मालपोत कार्यालयको सेवा सुचारु भएमा हाम्रो कार्यालयको सबै सेवा सुचारु हुन्छ,” उनले भने।
मालपोत कार्यालयको सेवा सुचारु गर्न अझै एक हप्तासम्म लाग्ने जनाइएको छ । आगजनी र तोडफोड भएको कार्यालयमा मर्मतको काम चलिरहेको मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर दौल्यालले बताए। उनले मर्मत गरेर कामकाज पुनः सुरु गर्ने उल्लेख गरे।
“कैलाली जिल्ला अदालतले पनि आंशिक रूपमा आफ्नो सेवा दिन थालेको छ,” स्रेस्तेदार जनकराज पन्तले भने, “हामी शून्यमा पुगेका छौँ । तथापि हामी नागरिकप्रति जवाफदेही हुनु पर्छ भनेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गर्ने, त्यसलाई सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ ।” थुनुवाको हकमा पक्राउ पुर्जी दिने, म्याद थप गर्नेलगायतका काम पनि सुचारु गरेको जनाउँदै पन्तले अहिलेलाई बाँकी अरू काम स्थगित रहेको उनले बताए।
