सरकारको प्राथमिकतामा परेन बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजना

अछाम — सरकारी बेवास्ता, अछामबाट प्रतिनिधित्व गर्ने र जिल्लाका नेतृत्वकर्ता चुपचाप रहनु र विदेशी दाताले आयोजनालाई आफू अनुकूल बनाउन विभिन्न बहानामा सम्झौता अस्वीकार गर्दा बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । आयोजना निर्माणको अध्ययन करिब ३० वर्ष अगाडिबाट सुरु भएको थियो  ।

साँफेबगर नगरपालिका– १० मा रहेको आयोजनाबाट २० मेगावट विद्युत् उत्पादनका लागि खाडी मुलुक कतार र साउदी अरबको ऋण लगानीमा निर्माणका लागि अघि बढाइएको हो । राजधानी काठमाडौंबाट करिब ९ सय किलोमिटरमा रहेको यो आयोजनाले लोडसेडिङ घटाउन र लोडसेडिङ घटाउन देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको आयोजना प्रमुख सुरेन्द्र घिमिरेले बताए ।

उनका अनुसार तोकिएको मापदण्ड अनुसार २०२५ भित्र अनुमानित लागतमा सम्पन्न गर्ने उद्येश्य राखेको आयोजना हालसम्म ठेक्का पक्रियामासमेत जान सकेको छैन । आयोजनाका अनुसार बूढीगंगादेखि कैलालीको पहलमानपुर ९ सय ८५ किलोमिटर सम्म १३२ केभी प्रसारण लाइनको विकास गरी बिजुली निकालिने छ ।

‘कम्युनिटी सपोर्टको काम मात्र भइरहेको छ । आयोजनाको ठेक्काको लागि सूचना निकाल्ने, मूल्यांकन गर्ने काम भइसकेको छ । तर सम्झौता भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘सम्झौता गर्दा दाताबाट पूर्वसहमति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सबै कागजात पठाइसकेका छौं । तर अहिलेसम्म कुनै रेस्पोन्स आएको छैन ।’ मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ, डिपीआर समयमा नबन्नु र विभिन्न कारणले भएको ढिलासुस्तीले आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए । ‘आयोजना प्रमुख भएर आएकको एक महिना मात्र भयो । वस्तुस्थिति बुझेर व्यवस्थापन गर्न लागेका छौं । यहाँको नेतृत्वसँग पनि सहकार्य गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

आयोजनाका अनुसार इञ्जिनियरिङ डिजाइन प्रतिवेदन र वातावरण प्रभाव अध्ययन (इआईए) स्वीकृत भइसकेको छ । प्रसारण लाइनका लागि आइईई प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भइसकेको छ । तर कतार र साउदी अरबले गर्ने ऋण लगानी आयोजनाको लागि अपुग हुने भएकाले अन्य बजेट व्यवस्थापन गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकिएको छ । तर मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चतता गर्न सकेको छैन ।

ऋण लगानी गरेका देशबाट आउने रकमबाहेक अन्य रकम नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्ने सम्झौता अनुसार अपुग रकमको बारे अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको भएपनि अहिलेसम्म कुनै ठोस जवाफ नआएको आयोजना प्रमुख घिमिरले बताए । ‘सबै खालका मूल्यांकन र अध्ययन गरिसकेका छौं । ठेक्का गर्ने सूचना पनि जारि गरिसकेका छौं । तर अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता गर्नेबारे कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने , ‘मन्त्रालयले स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी बजेट सुनिश्चत गरेको भए सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौता गर्न बोलाउन सकिन्थ्यो ।’

उनका अनुसार पहिले काठमाडौंमा मुख्य कार्यालय रहेकोमा गत वर्षबाट सबै जनशक्ति अछाम केन्द्रित भएको छ । ‘अहिले आयोजनाका सामान्य कामहरु कम्युनिटी सपोर्ट, बाटो र्ममत, सडक निर्माण र कार्यालयका आन्तरिक कामहरु गरिरहेका छौं,’ उनले भने ,‘ठेक्का प्रक्रियामा गएर निर्माण सुरु नै हुन सकेको छैन । सक्रियाताका साथ काम गर्न पनि पाएका छैनौं ।’

आयोजनाको निर्माण विकासको लागि २०१४ जुन १८ तारिखमा साउदी फन्ड फर अरब डेभ्लप्मेन्टसँग ६ अर्ब नेपाली रुपैयाँको ऋण सम्झौता भइसकेको छ । २०७२ असाढ १४ गते सम्झौता भइ ०७३ पुसमा डीपीआर तयार पार्ने जिम्मा पाएका अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड र नेपालको कम्पनी उदय कन्सल्टेन्सीले करिब १ वर्ष अघि मात्रै डीपीआर तयार पारेको हो । करिब १९ करोड ९१ लाख ३३ हजार नेपाली रुपैयाँ लागतमा आयोजनाको डीपीआर तयार भएको छ ।

सरकार आफैंले निर्माण गर्ने २० मेगावाट क्षमताको बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि २०५२ सालदेखि नै अध्ययन सुरु भएको थियो । सन् १९९७ मा सम्पन्न सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन अनुसार अनुमानित कुल लागत नेपाली मुद्रामा करिब‍ १० अर्ब रहेको छ ।

आयोजना अनुसार इन्जिनियरिङ्ग डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गरी आयोजनाको निर्माण विकासको लागि २०१४ जुन १८ तारीखमा साउदी फन्ड फर अरब डेभ्लप्मेन्टसँग ६ अर्ब नेपाली रुपैयाँको ऋण सम्झौता भएको थियो भने २०१२ जुलाई ४ तारीखमा कुवेत फन्ड फर अरब इकोनोमिक डेभ्लप्मेन्टसँग ५ मिलियन कुवेती दिनार (नेपाली रुपैयाँ १.८ अर्ब) ऋण सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने उक्त ऋण सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।