मङ्गलसेनको आन्तरिक राजस्वः डिजिटल प्रणालीको नयाँ अभ्यास र दिगो अर्थतन्त्रको खोजी

मेनुका ढुङ्गाना (अछाम) - राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग अछामको पहाडी खोंच र बस्तीहरू छिचोल्दै अघि बढेपछि मङ्गलसेन नगरपालिका–५ स्थित मुख्य बजारको चहलपहल फेरिएको छ । सदरमुकाम समेत रहेको यो प्रशासनिक र व्यापारिक केन्द्र अचेल परम्परागत शैलीबाट क्रमशः आधुनिकतातर्फ रूपान्तरण हुने प्रयासमा छ । यही रूपान्तरणको एउटा कडी हो– नगरपालिकाले अघि सारेको डिजिटल प्रणाली र आन्तरिक राजस्व सुदृढीकरणको अभियान । 

मङ्गलसेन नगरपालिकाले वित्तीय सुशासन र पारदर्शी सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली र इ–पेमेन्ट (विद्युतीय भुक्तानी) जस्ता प्रविधिहरू लागू गर्ने नीति लिएको छ । वडा कार्यालयहरू मार्फत नै करको दायरा फराकिलो बनाउने र राजस्व संकलनलाई डिजिटल बनाउने नगरको दीर्घकालीन लक्ष्य त सरहानीय छ, तर व्यवहारमा यो सोचेजस्तो सहज छैन ।

 गाउँमा कहिले दिनभरि विद्युत आपूर्ति बन्द भइदिन्छ, कहिले इन्टरनेटको गति यति सुस्त हुन्छ कि एउटा रसिद काट्न ग्राहकले घण्टौं कुर्नुपर्छ । मङ्गलसेन नगरपालिकाको प्रथम आवधिक नगरविकास योजना (२०७९/८०–२०८४/८५) को स्थिति विश्लेषण प्रतिवेदनले पनि यो यथार्थलाई स्वीकार गरेको छ । 

वडा कार्यालयबाट इपेमेन्ट गर्ने सुविधा भए पनि इन्टरनेट र बत्तीको समस्याका कारण चुनौती भएको मङ्गलसेन नगरपालिका–१३ का वडा सचिव लालसिंह खनालले बताए  । ‘बस्ती  टोलमा बत्ती त पुग्यो, तर भरपर्दो भएन । मौसम सफा हुँदा समेत यहाँ नेट र बत्तीको समस्या भइरहन्छ । अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि त झन् गाह्रो भएको छ । ’  वडा सचिव खनालले भने ,‘सेवाग्राहीहरू एक दिनको बाटो हिँडेर वडा कार्यालय आउँछन् ।  तर यहाँ कहिले बत्ती हुँदैन त कहिले इन्टरनेट चल्दैन ।  प्रविधिले सेवा सहज बनाउनुको साटो सेवाग्राहीलाई उल्टै सास्ती हुन थालेपछि हामीले कतिपय सेवा दिन मङ्गलसेन (सदरमुकाम/नगरपालिका कार्यालय) गएरै काम गरिदिने गरेका छौं ।’

प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरूमा सूचना प्रविधिको व्यवस्था सीमित मात्रामा रहेको छ उल्लेख गरिएको छ ।  यही कमजोरीलाई मनन गर्दै नगरपालिकाले पाँच वर्षभित्र इन्टरनेट सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या आधार वर्षको ३५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुऱ्याउने महत्वाकांक्षी परिमाणात्मक लक्ष्य राखेको छ । तर, उक्त लक्ष्य भेट्टाउन विद्युत र इन्टरनेटको नियमित उपलब्धता नै पहिलो सर्त हो ।  यस विषयमा मङ्गलसेन नगरपालिकाका प्रमुख पदम बोहरा डिजिटल प्रणालीलाई बाध्यता र अवसर दुवै रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन्  । 

‘हामीले सुशासन र पारदर्शिताका लागि सुत्र प्रणाली र अनलाइन भुक्तानीलाई वडा तहसम्म लैजाने प्रयास गरिरहेका छौं। सुरुवाती चरणमा ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको गति सुस्त हुनु र विद्युत अवरुद्ध हुनु हाम्रा मुख्य व्यावहारिक चुनौती हुन् ।’ नगर बोहराले भने ,‘ तर, हामी प्राविधिक पूर्वाधार सुधार गर्दै आन्तरिक राजस्व संकलनलाई शतप्रतिशत पारदर्शी बनाउन प्रतिबद्ध छौं । जनताले बुझाएको करको सही सदुपयोग डिजिटल प्रणालीबाट मात्रै सम्भव छ ।’

उनका अनुसार मङ्गलसेनको आन्तरिक स्रोतको अर्को ठूलो हिस्सा नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) र वन पैदावार हुन् । कैलाश खोला, बुढीगंगा र सेती नदी किनारका प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोग गरी राजस्वको बलियो आधार खडा गर्ने नीति आवधिक योजनामा समेटिएको छ । यसका साथै, नगरभित्र रहेका ५३ वटा सामुदायिक वनहरूमा पाइने पुदिना र टिमुर जस्ता बहुमूल्य जडीबुटीहरूको व्यावसायिक संकलन र कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सके नगरको आन्तरिक आयमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

यद्यपि, यी प्राकृतिक स्रोतहरूको ठेक्का व्यवस्थापनमा हुने अपारदर्शिता र स्थानीय स्तरमा हुने राजस्व चुहावटलाई रोक्नु नगरपालिकाका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ । आवधिक योजनाको वित्तीय स्रोत परिचालन रणनीतिले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र करको दायरा विस्तारमा जोड त दिएको छ । तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि वडा तहसम्मै बलियो अनुगमन संयन्त्रको आवश्यकता खड्किएको छ ।  मङ्गलसेनको बजार र आन्तरिक राजस्व संकलन प्रत्यक्ष रूपमा यहाँको क्रयशक्तिसँग जोडिएको छ । तर, स्थानीय स्तरमा ठूला उद्योग र रोजगारीको अभावमा नगरको आर्थिक गतिविधि सोचेअनुरूप फस्टाउन सकेको छैन ।

 नगरपालिकाको दस्तावेज अनुसार, यहाँका सक्रिय युवा जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा साउदी अरब, कुवेत, कतार, मलेसिया र छिमेकी भारतका विभिन्न सहरहरूमा पलायन हुने क्रम तीव्र छ । युवा पलायनले गाउँ र बजार खाली हुँदा आन्तरिक व्यापार र कर संकलन दुवै प्रभावित भएका छन् ।

बजारमा युवाहरू नै नहुँदा आर्थिक कारोबार कसरी बढ्छ र कर मात्रै बढाएर नहुने बरु व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्नुपर्ने स्थानीय व्यापारीहरूको भनाइ छ ।  ‘बजारमा ग्राहकको चहलपहल दिनानुदिन घट्दो । गाउँका सबै युवाहरू कमाउनका लागि विदेश वा भारत गइहाल्छन् ।’ मङ्गलसेन बजारका फेन्सी व्यवसायी जानकी बोहरा भन्छिन्, ‘बुढाबुढी र केटाकेटी मात्रै भएको बजारमा व्यापार कसरी फस्टाउनु? नगरपालिकाले हामीसँग कर मात्रै असुल गर्ने सोच्नु भएन । स्थानीय स्तरमै उद्योग धन्दा खोलेर युवाहरूलाई रोक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । व्यापारै नभएपछि हामीले कसरी राजस्व तिर्नु?’

यस संकटलाई चिर्न नगरपालिकाले आवधिक योजनामा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको स्थापना र लक्षित समुदाय उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि १५ करोड ९० लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट र रणनीतिक खाका प्रस्ताव गरेको छ । मङ्गलसेन नगरपालिकाले आफ्नो मूल नारा नै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र दिगो पूर्वाधार, आत्मनिर्भर मंगलसेन नगरको बलियो आधार तय गरेको छ । यसै नारालाई सार्थक तुल्याउन नगर विकास योजनाले कृषि उत्पादकत्व वृद्धि र बजारिकरणका लागि ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँको बृहत बजेट योजना अघि सारेको छ । यस योजना अन्तर्गत रणनीतिक कृषि सडकहरूको निर्माण, चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) को स्थापना, वडागत संकलन केन्द्र र तरकारी हाटबजार सञ्चालन जस्ता कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । 

कर गाउँका साना किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म पुऱ्याउने पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुनुपर्ने स्थानीय व्यवसायीहरूको माग छ । यदि योजनामा उल्लिखित कृषि सडक र संकलन केन्द्रहरू वास्तविक रूपमै निर्माण हुने हो भने यसले मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै मङ्गलसेनको कृषि उत्पादनलाई बाह्य बजारसँग जोड्नेछ र अन्ततः नगरकै आन्तरिक राजस्वको जग बलियो बनाउनेछ ।  मङ्गलसेनकै अर्की किराना व्यवसायी बिस्नादेवी ढुंगाना कर बुझाउन तयार भए पनि त्यसबापत राज्यले दिने सेवा र बजारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने धारणा राख्छिन् ।  ‘हामीले तिरेको कर अन्ततः हाम्रै गाउँठाउँको विकासमा लाग्नुपर्छ । गाउँमा किसानले उत्पादन गरेका तरकारी र अन्न बजारसम्म पुग्ने सडक बन्नुपर्छ । कोल्ड स्टोर नहुँदा किसानका सामान कुहिएर जान्छन् ।’ उनले भनिन् ,‘जब गाउँका किसानले पैसा कमाउँछन्, तब मात्र उनीहरू बजारमा सामान किन्न आउँछन् र हाम्रो व्यापार चल्छ । नगरपालिकाले कृषि र बजार व्यवस्थापनमा लगानी गरे हामी खुसीखुसी डिजिटल कर तिर्न तयार छौं ।’

डिजिटल प्रणालीको अभ्यास र आन्तरिक राजस्व वृद्धिको प्रयास मङ्गलसेन नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा चालिएका सकारात्मक कदमरहेको उनले बताइन् । तर, प्रविधिको पूर्ण उपयोगका लागि ग्रामीण पूर्वाधार अर्थात् विद्युत र इन्टरनेटको सुदृढीकरण पहिलो अनिवार्य सर्त हो । नगरपालिकाले आफ्नो आवधिक योजनामा कोरेका १५ करोड ९० लाखको उद्योग योजना र ८२ करोड ५० लाखको कृषि तथा बजारिकरण योजनालाई केवल नारामा मात्र सीमित नराखी भुइँतहमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र मङ्गलसेनको डिजिटल यात्रा र दिगो अर्थतन्त्रको खोजीले सार्थकता पाउनेछ ।