ईपीसी मोडेलमा निर्माण गरिँदै बूढीगंगा

अछाम — तीन दशकदेखि चर्चामा रहेको २० मेगावाट क्षमताको बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजना निर्माण बल्ल सुरु भएको छ । सरकारको २०, साउदी फन्ड फर अरब डेभलपमेन्ट र कुवेत फन्ड फर अरब इकोनमिक डेभलपमेन्टको ८० प्रतिशत ऋण लगानीमा विद्युत् विकास विभागले निर्माण सुरु गरेको हो । २९ भदौमा इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (ईपीसी) मोडेलमा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भएको छ ।ईपीसी सम्झौताअनुसार ठेकेदारले डिजाइन (इन्जिनियरिङ), सामग्री खरिद (प्रोक्योरमेन्ट) र निर्माण (कन्स्ट्रक्सन) गरी आयोजनाको पूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्नेछ । ठेकेदारले ४२ महिनाभित्र आयोजना पूरा गर्ने, गुणस्तर कायम राख्ने र लागत नियन्त्रित राख्ने सुनिश्चितता दिनेछ । ‘ईपीसी मोडेलले समानान्तर रूपमा काम अगाडि बढाउने सुविधा दिन्छ । ड्याम र पावरहाउस निर्माण हुँदै गर्दा उपकरण खरिद, जडान र परीक्षण पनि सञ्चालन हुनेछन्,’ आयोजना प्रमुख घिमिरेले भने, ‘यसले परियोजनाको समय बचत गर्छ । जोखिम घटाउँछ र ठेकेदारले ढिला गर्ने वा लागत वृद्धि गर्ने बहाना कम हुन्छ ।’

ठेकेदारको प्राविधिक टोलीले आयोजनास्थलमा दुई पटक फिल्ड भ्रमण गरिसकेको घिमिरेले बताए । जसले परियोजनाका सामग्री, भू–प्रणाली र कार्यक्षेत्रसम्बन्धी विषयमा निर्माण कम्पनीलाई काम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । परियोजनालाई दुई लटमा विभाजन गरेर सञ्चालन गरिनेछ । पहिलो लटमा संरचना (सिभिल वर्क्स) लाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

यसमा ड्याम, प्रवेशमार्ग र पावरहाउस निर्माणका काम समावेश छन् । दोस्रो लटमा मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल उपकरण जडान, परीक्षण र सञ्चालनका काम हुने उनको भनाइ छ । टर्बाइन, जेनरेटर, कन्ट्रोल प्यानल, प्रोटेक्सन सिस्टम्स, ट्रान्सफर्मरको काम हुनेछ । यी दुवै लटका काम समानान्तर रूपमा अघि बढ्ने आयोजना प्रमुख घिमिरेले जनाए । ठेक्का प्रक्रिया र सम्झौता ढिलाइका पछिल्ला चुनौती हटेपछि निर्माणस्थलमा काम सुरु भएको छ । पहुँचमार्ग निर्माण, डिजाइन अनुमोदन प्रक्रिया तीव्र बनाउने र निर्माण सामग्री आपूर्तिका लागि तयारी सुरु गरिएको उनले बताए ।

यसअघि आयोजनाले तीन पटक अघि सारेको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको थियो । आयोजना कार्यालयका अनुसार तीन पटक ठेक्का रद्द हुनुमा अलग–अलग कारण छन् । पहिलो पटक प्रतिस्पर्धी अभाव, दोस्रो पटक अत्यधिक लागत प्रस्ताव र तेस्रो पटक मुख्य ऋणदाता (साउदी फन्ड फर अरब डेभलपमेन्ट) को अस्वीकृतिका कारण ठेक्का टुंगिन सकेको थिएन ।

परियोजना सन् २०१३ मै प्रारम्भ गर्ने योजना भए पनि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न झन्डै ५ वर्ष लागेको थियो । २०७७ मा डीपीआर तयार भए पनि त्यसपछिका ३ वर्षसम्म काम सुरु हुन सकेको थिएन । आयोजनाको निर्माण विकासका लागि सन् २०१४ जुन १८ मा साउदी फन्ड फर अरब डेभलपमेन्टसँग ६ अर्ब नेपाली रुपैयाँको ऋण सम्झौता भइसकेको छ ।

१४ असार २०७२ मा सम्झौता भई २०७३ पुसमा डीपीआर तयार पार्ने जिम्मा पाएको अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक इन्टरनेसनल र नेपाली कम्पनी उदय कन्सल्टेन्सीले २०७७ मा मात्रै डीपीआर तयार पारेको हो । आयोजनाको डीपीआरकै लागत १९ करोड ९१ लाख ३३ हजार नेपाली रुपैयाँ छ ।

सरकारले आफैं निर्माण गर्ने योजना बनाएको यो आयोजना निर्माणका लागि २०५२ सालदेखि अध्ययन सुरु भएको थियो । सन् १९९७ मा सम्पन्न सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनअनुसार अनुमानित लागत करिब १० अर्ब नेपाली रुपैयाँ छ ।

आयोजनाअनुसार इन्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गरी आयोजनाको निर्माण विकासका लागि १८ जुन २०१४ मा साउदी फन्ड फर अरब डेभलपमेन्टसँग ६ अर्ब नेपाली रुपैयाँको ऋण सम्झौता सन् २०२३ सम्मका लागि भएको थियो । २०१२ जुलाई ४ मा कुवेत फन्ड फर अरब इकोनमिक डेभलपमेन्टसँग ५ मिलियन कुवेती दिनार (१.८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) ऋण सम्झौता भइसकेको छ । साउदीले सन् २०२७ सम्मका लागि ऋण सम्झौताको मिति थपेको छ । बाँकी रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने ऋण सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यसअघि विभिन्न कारणले तीन पटकसम्म ठेक्का रद्द भएको थियो । अहिले चौथो पटकको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सुपर पावर इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन र नेपाली कम्पनी बानियाँ निर्माण सेवा प्रालि (मकवानपुर) बीच सम्झौता भएको हो । विभागले निर्माण गर्न थालेको यो शतप्रतिशत सरकारी जलविद्युत् आयोजना हो ।

ठेकेदारले आयोजना डिजाइनदेखि निर्माणसम्मका सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजना प्रमुख सुरेन्द्र घिमिरेले बताए । दुवै कम्पनीले ४२ महिनाभित्र आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको उनको भनाइ छ । ‘ईपीसी मोडेलमा सम्झौता भएको हुँदा अब समयावधि विस्तारको बहाना देखाउन पाइन्न,’ उनले भने, ‘यो मोडेलमा काम छिटो हुनेछ ।’